बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले को सही ठहराया है कि जिसमें उसने कहा था कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों पर अस्थायी नियुक्तियां बिना जाति वैधता प्रमाणपत्र के नहीं होंगी। कोर्ट ने सरकार...from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/2GlMDWB
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