राजस्थान में न्यायिक सेवा में आरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गहलोत सरकार ने ईडब्लूएस और एमबीसी वर्ग को न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत के स्थान पर 5 फ़ीसदी आरक्षण प्रदान किया...
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