सिविल सेवाओं की विभिन्न कैटेगरी में दिव्यांगों को कैसे रखा जा सकता हैं, विचार करे केंद्र सरकार: अदालत

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से यह अध्ययन करने को कहा कि दिव्यांग जनों को सिविल सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के तहत कैसे रखा जा सकता है। न्यायमूर्ति एस ए नजीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की

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