सैन्य पुलिस में पहली बार होगी महिलाओं की भर्ती

सेना पुलिस में महिला जवानों की भर्ती प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। सैन्य भर्ती निदेशालय की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया आठ जून तक चलेगी। सेना पुलिस में अभी तक सिर्फ पुरुषों की ही भर्ती हुआ करती थी। 

सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कुछ समय पूर्व इसमें महिलाओं को भी भर्ती करने का ऐलान किया था। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती सैनिक-सामान्य ड्यूटी (महिला सेना पुलिस) के पद पर होगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से नि:शुल्क है। आवेदनों की जांच के बाद भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। उसमें सफल रहने वाले उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा होगी। 

अभी हैं 100 रिक्तियां

सेना ने अभी सौ महिला सैनिकों की भर्ती के लिए आवेदन निकाला है। पूर्व घोषणा के तहत चरणबद्ध तरीके से कुल 800 पदों पर महिलाओं की भर्ती होनी है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईमेल के जरिये उम्मीदवारों को भर्ती रैली केंद्रों पर बुलाया जाएगा उन्हें शारीरिक जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर तथा शिलांग में इन रैलियों का आयोजन किया जाएगा। तिथि बाद में बताई जाएगी।

जरूरी योग्यता

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु साढ़े सत्रह वर्ष और अधिकतम 21 साल रखी गई है। उम्मीदवारों के लिए दसवीं पास होना जरूरी है। कदम 142 सेमी होना चाहिए। शारीरिक परीक्षा में पास होने के लिए 1.6 किमी की दौड़ 7.30 मिनट में पूरी करनी होगी। पूर्व सैन्यकर्मियें एवं शहीदों के परिजनों के लिए मापदंडों में कुछ छूटें दी गई हैं। 

सीमित भर्ती

बता दें कि सेना में अभी तक शिक्षा, कानून, सिगनल, इंजीनियरिंग आदि शाखाओं में ही महिलाओं की भर्ती होती थी। महिला सैनिकों की भर्ती पहली बार शुरू हो रही है। सेना में महिला पुलिस की भूमिका सैन्य क्षेत्रों के भीतर पुलिस कार्य की होती है। उन्हें सैनिकों की भांति प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन युद्ध के मोर्चे पर नहीं तैनात किया जाता।

सेना में महिलाएं कम

आपको बता दें कि सेना में महिलाओं की उपस्थिति अभी बेहद कम यानी करीब चार फीसदी है। जबकि वायुसेना में यह कहीं बेहतर 13 फीसदी है। नौसेना में भी यह संख्या कम है। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन देने का फैसला भी किया है। यह कदम पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सशस्त्र बलों में भर्ती होने वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन लेने का विकल्प दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कदम को भारत की बहादुर बेटियों के लिए एक उपहार बताया था।